शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार,फडणवीस सरकारचा निर्णय

बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या व किमान १० आर इतकी जमीन असलेल्या शेतकऱ्याना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता
शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार,फडणवीस सरकारचा निर्णय

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने आघाडी सरकारचा हा निर्णय देखील फिरवला असून, शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचा हक्क पुन्हा बहाल केला आहे.फडणवीस सरकारने २०१७ साली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या व किमान १० आर इतकी जमीन असलेल्या शेतकऱ्याना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय रद्द करून, पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवडण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क दिल्याने मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन निवडणुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे कारण त्यावेळी सांगण्यात आले. पण एकनाथ शिंदे सरकारने अन्य निर्णयाप्रमाणे हा ही निर्णय फिरवला आहे.ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत थेट मतदान करता येईल. सात-बारा धारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेऊन प्रचलित अधिनियमात सुधारणा केल्याने, बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादीत स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in