मनीलाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ओंकार ग्रुपचे संचालक बाबुलाल वर्मा, अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना मोठा दिलासा दिला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी या दोघांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (पीएमएलए) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या आधारे दिलेला हा पहिला निर्णय असल्याने अंमलबजावणी संचालनालयासाठी (ईडी) हा मोठा दणका आहे.
न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने वर्मा आणि गुप्ता या दोघांची मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका झाल्याच्या आधारे त्यांना १५ दिवसापूर्वीच अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्या विरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुरुवातीला न्यायामूर्ती भारती डांगरे यांनी हे प्रकरण विशेष न्यायालयात अद्यप न्यायप्रविष्ट आहे. तिथेही अनुभवी न्यायाधीश आहेत. विशेष न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर आम्ही सुनावणी ऐकू, तोपर्यंत या टप्प्यावर आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत ईडीला विशेष न्यायालयात आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरही ईडीने उच्च न्यायालयाच्या पुन्हा जामीन रद्द करण्याचा प्रयत्न केला तोही असफल झाला.
त्यानंतर या दोघांनी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतूनही दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी एखादा गुन्हा पूर्वनिर्धारित नसल्याचे स्पष्ट होत असल्यास मनीलाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) खटला पुढे चालू ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
