‘मॅट’ला विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधी द्या! हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला (मॅट) विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक निधी देण्याच्या प्रस्तावावर वेळकाढूपणा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कारभारावर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्ती केली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ‘मॅट’च्या रजिस्ट्रारने निधीची मागणी करत ५ ऑक्टोबरला प्रस्ताव पाठवला होता, तो प्रस्ताव विचारात न घेण्यामागील सरकारचा हेतूच अनाकलनीय आहे, असे मत व्यक्त करताना संबंधित प्रस्तावावर वेळीच निर्णय घ्या आणि जानेवारी अखेरीस मॅटला आवश्यक निधी द्या, तसेच मॅटच्या नियमित प्रकरणांच्या सूचीसोबत ऑनलाईन सुनावणीची लिंक आठवडाभरात प्रसिद्ध करा, असे सक्त आदेश हायकोर्टाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील (मॅट) रिक्तपदे तसेच अपूऱ्या विविध पायाभूत सुविधांवर प्रकाशझोत टाकणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मोरबाळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर आणि अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी हायकोर्टात दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी मॅटमध्ये विविध आधुनिक सुविधांची गरज आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक निधी सरकारने पुरवलेला नाही. मॅटच्या प्रभारी रजिस्ट्रारनी निधीची मागणी करत सरकारकडे ५ ऑक्टोबरला प्रस्ताव पाठवला. त्यावर सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने आपली जबाबदारी नीट पार पाडली पाहिजे, जेणेकरून मॅटचे कामकाज विधिमंडळाला अपेक्षित असलेल्या हेतूने सुरु राहील. असे स्पष्ट करताना मॅटच्या नियमित प्रकरणांच्या सूचीसोबत ऑनलाईन सुनावणीची लिंक आठवडाभरात प्रसिद्ध करा, ई-कोर्टसाठी आवश्यक साधनसामग्री पुरवण्याच्या प्रस्तावावर जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.

न्याय मिळवणे हा प्रत्येक पक्षकाराचा मुलभूत हक्क

न्याय मिळवणे हा न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रत्येक पक्षकाराचा मूलभूत हक्क आहे. नागरिक या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्यच आहे. अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. मॅटचे कामकाज सुरळीत आणि अखंडितपणे सुरु राहिले पाहिजे. यासाठी या न्यायाधिकरणाला आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा पुरवणे, ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी सरकारने योग्य प्रकारे पार पाडली पाहिजे, असेही हायकोर्टाने सांगितले.