मूलभूत अधिकार हा अमर्याद असू शकत नाही;हायकोर्ट

मूलभूत अधिकार हा अमर्याद असू शकत नाही;हायकोर्ट

कोणाचाही मूलभूत अधिकार हा अमर्याद असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या २२ वर्षीय विद्यार्थ्यांला तातडीने जामीन देण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. एम. जाधव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आरोपी निखिल भामरेविरोधातील चौकशीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १० जून रोजी निश्चित केली.

नाशिक येथील निखिल भामरे या फार्मासिस्ट तरुणाने पवारांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह ट्विट केले होते. “बारामतीच्या गांधीसाठी, बारामतीचा नथुराम गोडसे तयार करायचाय. बाराचा काका माफी माग.” या आशयाचे ट्विट केले होते. त्याचे बागलाणकर असे युजरनेम होते. जितेंद्र आव्हाड यांनी या ट्विटचा स्क्रीनशॉट ट्विटरवरून शेअर केला होता. त्यानंतर, ठाणे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या तक्रारीनंतर निखिल भामरेविरोधात ठाणे पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आणि १८ मे रोजी त्याला अटक करण्यात आली. नाशिक, ठाणेसह अन्य ठिकाणीही भामरेविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले.

विविध ठिकाणी नोंदविण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, तसेच याचिका प्रलंबित असतानाच जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भामरेच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि एन. एम. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरुणासोबत असे घडणे दुर्दैवी आहे. आपण लोकशाहीत जगत आहोत का? अशी विचारणा भामरेच्या वतीने अॅड. सुभाष झा यांनी केली. यावेळी खंडपीठाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहेत; पण ते निर्बंधांच्या अधीन आहेत. मूलभूत अधिकार हे सर्वांकष अथवा अमर्याद नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर भाष्य करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे स्पष्ट करताना एखाद्याला अधिकार प्राप्त झाला याचा अर्थ तो कोणत्याही निर्बंधाशिवाय या अधिकाराचा वापर करू शकतो, असे नाही, असा टोला लगावत खंडपीठाने राज्य सरकारला भामरेविरोधातील चौकशीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १० जून रोजी निश्चित केली.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in