मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या उमेदवारांची आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने १७ जुलैपर्यंत कायम ठेवली.
मॅटच्या निर्णयावर आक्षेप घेत मराठा उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेची न्यायमूर्ती धीरज सिंग ठाकूर आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी दिलेली स्थगिती कायम ठेवताना मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्तास करू नका, असे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने मराठा उमेदवारांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
ईडब्ल्यूएस प्रकरणातील याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती धीरज सिंग ठाकूर आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केली. एसईबीसी कोट्याअंतर्गत मराठा उमेदवारांना नियुक्ती दिली गेली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्यांच्या नियुक्ती अडचणीत सापडल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता, असे सराफ यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व याचिकांवर १७ जुलैला सुनावणी घेणार असल्याचे निश्चित केले. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत याआधी मॅटच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली.
