मुंबई : कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात ठोस पुरावे असल्याची वल्गना करणाऱ्या ईडीने आता युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयाकडे पुन्हा वेळ मागितला. अखेर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी याचिकेवरील सुनावणी एक आठवडा तहकूब करत तोपर्यंत मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले. त्याचबरोबर त्यांच्या तीन मुलांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ४ सप्टेंबरपर्यंत ईडीच्या कारवाईपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले. विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत अटक व अन्य कारवाई करू नये, असे निर्देश ईडीला दिले.
कोल्हापूरच्या संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील कथित ४० कोटी रुपयांच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात मुरगुड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याशी संबंधित मुश्रीफ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीनअर्ज स़त्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळताना अटकेपासून केवळ तिन दिवसाचे संरक्षण दिले. या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी तपास यंत्रणेने न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला.
दुसरीकडे, ईडीकडून निष्कारण अटक केली जाण्याच्या भीतीने मुश्रीफ यांचे मुलगे नाविद, आबिद आणि साजिद यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या अर्जांवर न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालय अन्य प्रकरणाच्या सुनावणीत व्यस्त असल्याने जामीन अर्जाची सुनावणी ४ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवताना तिन्ही मुलांना यापूर्वी अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.
