मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महापालिकेची याचिका, फेरविचार याचिका फेटाळल्याने मालमत्ता करवसुलीत अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यंदा मालमत्ता करवसुलीसाठी नव्याने बिल पाठवणे शक्य झाले नसल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मालमत्ता करवसुलीत तब्बल ४२८ कोटींची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी १ एप्रिल ते ३० ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ९२६ कोटी रुपये मालमत्ता करवसुली झाली होती. मात्र १ एप्रिल ते ३० ऑक्टोबर २०२३ या सात महिन्यांच्या कालावधीत फक्त ४९८ कोटींचा मालमत्ता कर पालिकेकडे जमा झाला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मालमत्ताधारकांना बिले पाठवण्यास सुरुवात होईल, असे पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी सांगितले.
मुंबईत साडेतीन लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत. मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० पासून मालमत्ता करवसुलीचा नियम रद्द केला आहे. त्यामुळे यंदा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करवसुली मुंबई महापालिकेच्या करसंकलन व निर्धारण विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान, यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने नियमात बदल केल्यास, मालमत्ता करवसुलीसाठी बिले पाठवणे शक्य होईल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
जकातीच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षांला ७००० कोटींचा महसूल जमा होत होता. परंतु केंद्र सरकारने जकात बंद करत जीएसटी सुरू केली. जीएसटीपोटी मुंबई महापालिकेला वर्षाला ११०० कोटी रुपये मिळतात. जकात बंद केल्याने मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर असून मोकळ्या भूखंडाच्या आधारे चारपट कर आकारला जातो. मात्र आता मोकळ्या भूखंडाच्या आधारे चारपट कर आकारणीचा नियम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला मोकळ्या भूखंडाच्या आधारे मिळणाऱ्या मालमत्ता करवसुलीतून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे. दरम्यान, कायदा दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारला विनंती केली असून हिवाळी अधिवेशनात नियमात बदल होईल आणि पुन्हा एकदा मालमत्ता करवसुलीला वेग येईल तसेच मार्च २०२४ अखेरपर्यंत साडेपाच हजार कोटींचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
७०० कोटींवर पाणी
मालमत्ता करवसुलीतून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला ६००० कोटींचा महसूल जमा होतो. मुंबईत सुमारे १६ लाख मालमत्ता या ५०० चौरस फुटांखालील आहेत. या मालमत्तांच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षांला ४०० कोटींचा महसूल जमा होत होता. परंतु राज्य सरकारने जानेवारी २०२२ मध्ये ५०० चौरस फुटांखालील घरांना मालमत्ता करमाफी जाहीर केली. त्यामुळे १६ लाख मालमत्ताधारकांकडून जानेवारी २०२२ ते आतापर्यंत मिळणाऱ्या ७०० कोटींवर पाणी सोडावे लागले आहे.
करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार -अश्विनी जोशी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मालमत्ताधारकांना लवकरच बिले पाठवण्यास सुरुवात होणार असून मार्च २०२४ पर्यंत करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी व्यक्त केला.
