सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी आता फेवृवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य या निकालावर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ही सुनावणी सातत्याने लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणातील याआधीच निर्णय हा गेल्या वर्षी २८ जुलैला आला होता. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर ९२ नगरपरिषदांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित होता.
महाराष्ट्रामध्ये सत्तानंतर झाल्यापासून म्हणजेच ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला. मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पण, त्यानंतर राज्यामध्ये शिंदे- फडणवीस सरकार आले आणि त्यांनी वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.
