राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज मराठी भाषेत करणे यापुढे सक्तीचे होणार आहे. या बाबतचा महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) विधेयक गुरूवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात यापुढे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, या विधेयकात अधिकाऱ्यांना इंग्रजीची मुभा देण्यात आल्याने भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या कायद्यान्वये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या जिल्हा समित्या बाह्य कृती सारख्या काम करतील. त्यापेक्षा अंतर्गत समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध प्राधिकरणांमधून मराठीला टाळण्यासाठी शोधल्या जाणाऱ्या पळवाटा या विधेयकामुळे बंद होणार आहेत, असे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) विधेयक विधानसभेत सादर करताना आवर्जून सांगितले. या विधेयकाची अंमलबजावणी काटेकोर व्हावी, यासाठी जिल्हा समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
या विधेयकानुसार मराठी भाषेच्या वापराची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांविरोधात थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयातील कामकाज मराठी भाषेत चालावे, असा कायदा आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली होती. त्यानुसार अखेर राज्य सरकारने हे विधेयक आणत त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या विधेयकाच्या अधिनियम व त्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्थानिक प्राधिकरणांच्या सर्व कार्यालयांना निर्देश किंवा अनुदेश देऊ शकणार आहेत.
सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनासाठी इंग्रजीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांना मराठीची अनिवार्य आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा अशी तरतूद केली जाते का? असा सवाल आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी केला. पण त्याला उत्तर देताना मराठी भाषा मंत्री यांनी या तरतुदीचा असा अर्थ घेता येणार नाही सर्वांना कारभार मराठी भाषेतूनच करावा लागेल मात्र विविध देशांच्या दूतावास यासारख्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करायचा असेल तिथे इंग्रजीचा वापर करता येईल, असे स्पष्टीकरण सुभाष देसाई यांनी यावेळी दिले.
चौकट-
यांना लागू असेल कायदा
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण, वैधानिक महामंडळे, शासकीय कंपन्या यांच्यासाठी हे विधेयक लागू असणार आहे. या विधेयकानुसार कार्यालयीन कामजात आणि जनसंवादात मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक असणार आहे.
