मुंबई : मुंबईसह लगतच्या परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या ‘ई-बाइक टॅक्सी’ सेवेला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांचे तात्पुरते बाइक टॅक्सी परवाने रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी (दि. ९) विधान परिषदेत केली.
मुंबईसह आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सीवर अंकुश ठेवण्याबाबत विधान परिषदेत शिवसेनेच्या सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. बाइक टॅक्सीचालक परराज्यातील असल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून स्थानिक भूमिपुत्रांना या सेवेत प्राधान्य देणार का? बाइक टॅक्सी सेवेसाठी या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले होते. परंतु, चार महिने उलटले तरी त्यांनी काही बाबींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरनाईक म्हणाले, राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरूणींना रोजगार मिळावा यासाठी ई-बाइक टॅक्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात एका महिन्यासाठी तात्पुरता परवाना दिला होता. या कालावधीत कंपन्यांनी सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. मात्र, या कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदेशीरित्या वाहतूक सुरू ठेवली आहे.
चालकांऐवजी थेट मालकांवर गुन्हे
ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांची मुजोरी वाढल्याने बाइक टॅक्सीचालक आम्हालासुद्धा जुमानत नाही, अशा अनेक तक्रारी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे बाइक टॅक्सीचालकांवर गुन्हे न नोंदवता थेट मालकांवर गुन्हे नोंदवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
आतापर्यंत केवळ १३० दुचाकींवर कारवाई
काही ठिकाणी बाइक टॅक्सीचालकांकडून अपघात आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
