पालिका कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्रावर 'क्यू आर कोड' आकर्षक 'कॉर्पोरेट लूक' चे 'आयकार्ड' मिळणार ; पालिका सात कोटी खर्चणार

मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा उचांवणे यासाठी प्रयत्नशील असते.
पालिका कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्रावर 'क्यू आर कोड' आकर्षक 'कॉर्पोरेट लूक' चे 'आयकार्ड' मिळणार ; पालिका सात कोटी खर्चणार

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयासह विभाग कार्यालयांचा लूक कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे बदलला आहे. त्यामुळे आता पालिकेत कार्यरत, सेवा - निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या धर्तीवर आकर्षक, क्यू आर कोड युक्त ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिका प्रशासन तब्बल ६ कोटी ८३ लाख हजार ५४० रुपये खर्चणार आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेची जगभरात ओळख. करदात्या मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा उचांवणे यासाठी प्रयत्नशील असते. खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र बघताच बड्या कॉर्पोरेट कंपनीत काम करतो, हे स्पष्ट होते. मुंबई महापालिकेत सध्या १ लाख दोन हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. महापालिकेच्या सध्याच्या कागदी ओळखपत्रात अनेक त्रुटींमुळे आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्त सध्या कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नवीन ओळखपत्र देण्यास पालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे आकर्षक, आधुनिक व क्यू आर कोड युक्त नविन 'आयकार्ड' देण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात दोन लाख नवीन ओळखपत्र!

एकदा सर्वांना नवीन ओळखपत्रे दिल्यानंतर देखील नवनियुक्ती / बदली / सुधारणा / चोरी / गहाळ होणे या विविध कारणांमुळे, दर महिन्याला काही ओळखपत्रे पुन्हा नव्याने देणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्यांदा अंदाजे २ लाख ८ हजार नवीन ओळखपत्राची निर्मिती, वितरण करण्याचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. यासाठी ६ कोटी ४० लाख ३१ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, अ) मेसर्स अर्ग्युस इलेक्ट्रॉनिक सिक्युरिटी सिस्टिम या कंपनीला आयकार्ड निर्मितीचे काम देण्यात आले असले, तरी नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रस्तावात नमूद केले आहे.

कामास विलंब तर, रोजचा हजारोंचा दंड!

-आयकार्ड संदर्भात साॅफ्टवेअर देण्यास विलंब - रोजचा एक लाखांचा दंड

- क्यू आर कोड देण्यास विलंब - रोज ५० हजारांचा दंड

- पालिकेच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार क्यू आर कोडचा नमुना सादर करण्यास विलंब - रोजचा १० हजारांचा दंड

logo
marathi.freepressjournal.in