मुंबई : पालिकेच्या वतीने यापूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या झोपडपट्टी, वस्ती, सार्वजनिक ठिकाणच्या सामूहिक शौचालयाच्या बांधणीचे लॉट ११ अंतर्गतचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. आता लॉट-१२ अंतर्गत सुमारे १४ हजार शौचालय बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची कामे चांगल्या दर्जाची व्हावी यासाठी शौचकूप बांधणी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सदर कामासाठी मागवलेली निविदा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित ठेवत, नवीन कामासाठी स्वारस्य अर्ज मागवल्याचे सांगण्यात आले. मात्र निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याने शौचकूपअभावी मुंबईकरांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून अशाप्रकारची कामे करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे स्वागतच आहे. परंतु त्यापूर्वी सदर प्रसाधन गृहांच्या बांधकामासाठी मागवलेली निविदा अंतिम टप्प्यात असताना स्थगित ठेवल्याने प्रत्यक्षात गरीब जनतेला या सुविधा मिळण्यात विलंब होणार आहे व एकप्रकारे गरीब जनतेला त्यांच्या सेवासुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे, असे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हाती घेऊन घरोघरी आणि सार्वजनिक प्रसाधन गृह उभरण्यावर भर दिला आहे. शौचालयांची उभारणी उत्तम दर्जाची होणे आवश्यक आहे, यात कोणतीही शंका नाही. त्यासाठी श्रेष्ठ दर्जाचे बांधकाम करणाऱ्या संस्था पुढे आल्यास त्यांचे स्वागतच व्हायला हवे, असेही लोढा यांनी म्हटले आहे. तसेच या कॉर्पोरेट कंपन्यांची निवड करण्यासाठी यापूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करणे हे संयुक्तिक ठरणार नाही. कारण शौचलय बांधणीला विलंब झाल्यास याचा सामान्य जनतेला नाहक त्रास होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून नव्याने किंवा अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय उभारणीसाठी स्वतंत्र निविदा काढव्यात व त्यांना समावून घ्यावे. जेणेकरून एकाच वेळेला शौचालय उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल आणि लवकरात लवकर नागरिकांना सुविधा मिळेल, अशी सूचना लोढा यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
