मुंबई : राज्यात मराठा, धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी जोरात असतानाच आता राज्यातील ओबीसी गटातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब सराट यांनी ही याचिका दाखल करून महाराष्ट्रातील कायदा रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा, तोपर्यंत घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी विनंती केली आहे. या याचिकेवर ८ नोव्हेबरला मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठपुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात ओबीसी गटात आरक्षणाचा अनेक जातीजमातीचा समावेश करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता अनेक जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जात आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात ओबीसी प्रवर्गांतर्गत जाती-उपजातींची एकूण लोकसंख्या ३४ टक्के आहे. या लोकसंख्येला एकूण आरक्षणापैकी ३२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मुळात ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींचा समावेश करताना कुठलाही आयोग नेमलेला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता ओबीसी प्रवर्गात जातींचा समावेश करण्यासंबंधी काढलेले सर्व जीआर रद्द करून संबंधित घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी ही याचिका खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून देण्यापूर्वीच सरकारच्यावतीने अ‍ॅड भूषण सामंत यांनी याचिकेची सुनावणी डिसेबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात ठेवण्याची विनंती केली. त्याला अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. याची दखल घेऊन खंडपीठाने याचिकेची उद्या तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे.
