आघाडी सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय रद्द करण्याबरोबरच त्यांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत शिंदे सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. चार सनदी अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे निश्ि‍चत केले आहे.
ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. या सरकारने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अथवा स्थगिती देऊन नवे ठराव मांडण्याचा सपाटा लावला.शिंदे सरकारने मांडलेल्या चार ठरावांनाच या चार सनदी अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या नव्या सरकारला ठराव मांडण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा या याचिकेत केला आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी या आठवड्यात घेण्याचे निश्‍चित केले आहे.
