मुंबई : साठ वर्षांपूर्वीची जुनी चार मजली इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर जमीन मालक पुर्नविकास करण्यास अपयशी ठरल्यास भाडेकरू संघटना विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास करू शकतात, असा महत्वपूर्ण निवाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने चार वर्षे या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत बघ्याची भूमीका घेणाऱ्या पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच भाडेकरू संघटनेला परवानगी मिळवण्याकरीता पालिकेकडे अर्ज करण्यास परवानगी दिली.
त्याचबरोबर भाडेकरू संघटनेने त्यांच्या सल्लागारांद्वारे पालिकेकडे पुनर्विकासासाठी योजना सादर केल्या, तर पालिकेने त्यांचा विचार केला पाहिजे आणि योजना सादर केल्याच्या तारखेपासून सहा आठवड्यांच्या आत कायद्यानुसार प्रक्रिया करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गोरेगाव पश्चिम येथील आरे रोडवरील इमारत १९६५ मध्ये बांधण्यात आली होती. पालिकेने २०१४ मध्ये ती धोकादायक घोषित केली होती. त्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये इमारत रिकामी करण्यात आली आणि पाडण्यात आली. मात जमीन मालकाने गेल्या चार वर्षांत इमारतीच्या पुनर्विकासासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची हालचाल केली नाही. अखेर १०३ भाडेकरूंचा समावेश असलेल्या चंद्रलोक पीपल वेलफेअर असोसिएशने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी असोसिएशनच्या वतीने अ‍ॅड. अभिषेक सावंत आणि अ‍ॅड. अमित मेहता यांनी मालकांनी चार वर्षांहून अधिक काळ इमारतीचे पुनर्बांधणी किंवा पुनर्विकास केला नाही. भाडेकरू विखुरले गेले आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत महापालिकेला इमारतीच्या मालकांना-जमीन भाडेतत्त्वावर-पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणीसाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत पालिकेच्या बघ्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पालिकेकडे योजना सादर करण्यास परवानगी
जमीन मालक जर पुनर्विकास करण्यास अपयशी ठरल्यास याचिकाकर्त्यांसारख्या संस्थांना संघटना म्हणून एकत्र येण्याचा आणि अर्ज करण्याचा आणि पुनर्बांधणी परवानगी मिळविण्यास पात्र ठरतात, असे असताना पालिकेने बघ्याची भूमिका घेण्याचे कारण नाही. इमारतीची पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने जमिन मालकाला आवश्यकते निर्देश दिले पाहिजे होते. असे सांगत खंडपीठाने भाडेकरू संघटनेने त्यांच्या सल्लागारांद्वारे पालिकेकडे पुनर्विकासासाठी योजना सादर करण्यास परवानगी दिली.
