मध्य प्रदेशातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण घेण्यास परवानगी

मध्य प्रदेशातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण घेण्यास परवानगी

मध्य प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी गठीत केलेल्या आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेशातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली आहे. हाच न्याय महाराष्ट्रालाही मिळेल, अशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा विश्वास महाविकास आघाडीचे नेते व्यक्त करीत आहेत.

महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत लागू होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र न्यायालयाला अपेक्षित असलेला असा डेटा अजून सादर न झाल्याने ओबीसी आरक्षण अजून अधांतरी आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सरकारची तारांबळ उडाली असून सरकारने समर्पित आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे. आता मध्य प्रदेशसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याने राज्य सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली असून या भेटीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार आहेत.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या ताज्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा सुधारित अहवाल सादर केला. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केल्याने आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी १२ मे रोजी रात्री उशिरा सुप्रीम कोर्टात एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणी झाली. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ सालच्या लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. या मुद्द्यावर गेल्या एक वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलेले असताना सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशसाठी दिलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in