मुंबई : अँटॉप हिल पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील सराईत गुन्हेगाराविरुद्ध एमपीडीए कायद्यांतर्गत जारी केलेला स्थानबद्धतेचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मेहताब मोहम्मद अफताब अलम शेख विरोधात पोलिसांनी काढलेला आदेश रद्द करत मुंबई पोलिसांना झटका दिला. मेहताब मोहम्मद अफताब अलम शेखविरोधात पोलिसांनी एमपीडीए कायद्याच्या कलम १० अन्वये वेळमर्यादा पाळली नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने संबंधित स्थानबद्धतेचा आदेश काढला. आरोपी मेहताब मोहम्मद अफताब अलम शेख हा सध्या नाशिकच्या मध्यवर्ती तुरुंगात कैद आहे. त्याच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी मेहताबच्या आईतर्फे अॅड. अमीर मलिक, अॅड. विवेक यादव आणि अॅड. लिसा रे यांनी बाजू मांडली, तर सरकारी पक्षातर्फे अॅड. एम. एच. म्हात्रे यांनी युक्तिवाद केला. पोलिसांनी मेहताबविरुद्ध ६ जानेवारीला स्थानबद्धतेचा आदेश काढला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला ताब्यात घेतले. एमपीडीए कायद्याच्या कलम १० मधील तरतुदीनुसार हे प्रकरण तीन आठवड्यांत सल्लागार मंडळापुढे सादर करणे आवश्यक होते; मात्र ही तीन आठवड्यांची वेळमर्यादा पोलिसांनी पाळली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेध याची दाखल घेत खंडपीठाने मेहताब विरोधातील स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द केला.
