मुंबई : म्हाडाच्या जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अशा धोकादायक इमारतींचा वेळीच पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे; मात्र बेकायदा फोटो पासधारकांमुळे म्हाडाच्या मोठ्या प्रमाणावर धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास खोळंबला आहे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी करताना धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाअभावी नागरिकांची होणाऱ्या ससेहोलपटीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित याचिका जनहित याचिकेत म्हणून दाखल करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने रजिस्ट्रींना दिले.
विक्रोळी पूर्वेकडील कन्नमवार नगर येथील मोडकळीस आलेल्या साई विहार इमारतीतील रहिवाशांनी परिसरातील नऊ इमारतीतील बेकायदा व्यावसायिक आस्थापनांमुळे पुनर्विकास रखडला आहे. संबंधित अनधिकृत दुकानदारांना हटवण्यात यावे आणि इमारतीचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यात यावा, अशी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या तसेच अनधिकृतपणे व्यावसायिक आस्थापनांचा ताबा ठेवणाऱ्या रहिवाशांबाबत चिंता व्यक्त केली. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास अशा बेकायदा रहिवाशांमुळे रखडत असल्याचे मत खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले.
मुंबई शहरातील म्हाडाच्या बऱ्याच जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास अशा बेकायदा फोटो पासधारकांमुळे रखडला आहे. हा एक चिंतेचा विषय आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
