मुंबई : मुंबईतील 'एलआयसी'च्या मालकीच्या ६८ जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाड अधिनियमातील नवीन कलम ७९-अ अन्वये या सर्व इमारतींना ‘म्हाडा’तर्फे नोटीस बजावून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव 'एलआयसी'तर्फे सहा महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवारी म्हाडाच्या संबंधित अधिकार्यांना दिले.
मुंबईत 'एलआयसी'च्या मालकीच्या ६८ उपकरप्राप्त इमारती असून, या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत व त्यामधील भाडेकरू, रहिवासी हे जीव मुठीत धरून राहत आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास त्वरित होणे आवश्यक असून एलआयसीतर्फे पुनर्विकासाची कार्यवाही होत नसून याबाबत निर्णयासाठी श्री. मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री यांनी बैठक घेण्याची मागणी गृहनिर्माण मंत्री केली होती. त्यानुसार गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवारी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गृहनिर्माण विभाग अधिकारी, म्हाडा अधिकारी, एलआयसी अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत सावे यांनी सदर निर्देश दिले.
या बैठकीस पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे, एलआयसी व म्हाडाचे अधिकारी तसेच एलआयसीच्या मालकीच्या उपकरप्राप्त इमारतींतील भाडेकरू, रहिवासी आदी उपस्थित होते.
तर भूसंपादन करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया!
एलआयसीने सहा महिन्याच्या कालावधीत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास पुढील सहा महिन्यात भाडेकरू, रहिवाशांच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर करण्यास म्हाडातर्फे कळविण्यात यावे. जर भाडेकरू, रहिवासी यांनी प्रस्ताव सादर न केल्यास ‘म्हाडा’तर्फे भूसंपादन करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच जोपर्यंत या इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही तोपर्यंत एलआयसीतर्फे भाडेकरू /रहिवाशी यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करू नये, असेही निर्देश अतुल सावे यांनी दिले.
