मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या संदर्भात न्यायालयात दाखल होणाऱ्या सर्व प्रकरणांची तातडीने नोंद घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे योग्य उत्तर दाखल करावे. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. दावा सुनावणीच्या दिवशी न्यायालयात उपस्थित राहून, महानगरपालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडावी, अशी सूचना पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिकेच्या विधी विभागाला केली आहे. दिरंगाई व निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अथवा सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. न्यायालयात विहित कालावधीत परिच्छेदनिहाय अभिप्राय व शपथपत्र दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश गगराणी यांनी दिले आहेत. महानगरपालिकेच्या इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान व्हावे यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, असे देखील त्यांनी नमूद केले.
गगराणी यांनी महानगरपालिका विधी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणी संग्रहालयातील पेंग्विन कक्षाच्या सभागृहात ही बैठक पार पडली.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, सहआयुक्त (महानगरपालिका आयुक्तांचे कार्यालय) चंद्रशेखर चोरे, उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी, कायदा अधिकारी ॲड. कोमल पंजाबी आदी यावेळी उपस्थित होते. प्रारंभी पंजाबी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विधी खात्याच्या कामकाजाची माहिती दिली.
‘अधिक समन्वयाची आवश्यकता’
महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यांना कायदेविषयक सल्ला / अभिप्राय देणे, विविध न्यायालयात दाखल होणारे दिवाणी व फौजदारी खटले चालविणे आदी महत्त्वाची कार्यवाही विधी खात्यामार्फत केली जाते. यात अधिक समन्वय साधण्याची आवश्यकता असल्याचे गगराणी यांनी स्पष्ट केले. महानगरपालिकेच्या मालमत्तांसंबंधी व अन्य विविध प्रकरणांसंबंधी करारनामे, भाडेपट्टा, मक्ता, खरेदी खत, महापालिकेच्या मालमत्तेसंबंधातील समझोत्यांची निवेदन पत्रके बनविणे, विकास नियंत्रण नियमावली व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमान्वये महानगरपालिकेकडून ताब्यात घ्यावयाच्या मालमत्तांच्या मालकांचा शोध घेऊन मालमत्तांवरील मालकी हक्क निश्चित करणे, महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांबाबत करारनामे बनविणे आदी कामे देखील विधी विभागामार्फत केली जातात.
