सोमय्यांचा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

सोमय्यांचा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

मुंबई : आयएनएस विक्रांत युद्धनौकेचे जतन करण्यासाठी जमा केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सत्र न्यायालयाने सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. एवढेच नव्हे, तर या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागता यावी म्हणून अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सोमय्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. दरम्यान, नील सोमय्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून तो मंगळवारी जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका भंगारात जाण्याऐवजी तिची डागडुजी करण्यासाठी खासदार किरीट सोमय्या त्यांचा पुत्र नील सोमय्या यांनी पुढाकार घेऊन मुंबईत ठिकठिकाणी मदतनिधीच्या फेऱ्या काढल्या. त्यातून सुमारे ५७ कोटी रुपयांचा निधी जमा केला. या निधीचा सोमय्या पितापुत्रांनी अपहार केल्याचा आरोप करून माजी सैनिक बबन भोसले यांनी ७ एप्रिलला तक्रार नोंदवल्यानंतर ट्रॉम्बे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४०६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला. अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला.

या अर्जावर सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सोमय्या यांच्यावतीने अ‍ॅड. अशोक मुंदरगी यांनी केवळ राजकिय सुडबुध्दीने हा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप केला. सोमय्या यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलेल्या आरोपांचा प्रतिकार करण्यासाठीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्जदारांना संरक्षण द्यावे, अशी विनंती केली. तसेच विक्रांत युध्द नौकेचे जतन करण्यासाठी २०१३ मध्ये भाजपनेच नव्हेतर शिवसेना, काँग्रेससह सर्वच राजकिय पक्षानी पुढाकर घेतला होता. २०१४ मध्ये विक्रांत अखेर भंगारात काढण्यात आली. त्यानंतर नऊ वर्षानंतर केवळ दिलेल्या निधीची पावती दिली गेली नाही म्हणून गुन्हा दाखल केला आहे, असा दावा केला. युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने किरीट सोमय्या यांचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी अटकेपासून सुरक्षण देण्याची विनंतीही फेटाळून लावली.

गरज सात कोटींची, जमा केले ५७ कोटी

पोलिसांच्यावतीने विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीप घरत यांनी या अर्जाला जोरदार विरोध केला. वृत्तपत्राच्या आधारे तक्रारदाराने तक्रार केली असली तरी दोन्ही आरोपी निधी गोळा करत होते. तसेच निधी जमा करतानाचे फोटोही प्रसिद्ध झालेले आहेत. नौका वाचण्यासाठी सात कोटींची गरज असताना ५७ कोटी जमा झाले आहेत. ही रक्कम नौकेचे जतन करण्यासाठी जमा केली, तर हा सर्व पैसा कोठे गेला, याचा तपास करण्यासाठी आरोपीच्या कोठडीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.

Related Stories

No stories found.