मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या दोन गावांतील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासह विविध मागण्यांसंबंधी गेली १९ वर्षे सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने १३ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी निश्चित केली आहे.
देशातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी पालघरमधील अकरपट्टी आणि पोफरण या दोन गावांतील शेतकऱ्यांना २००४ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सक्तीने बाहेर काढले. पुनर्वसनासंबंधी प्रश्न सोडवले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली, तर वर्षभरानंतर २००५ मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका केली.
या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अकरपट्टी गावातील ग्रामस्थांनी आणखी एक स्वतंत्र अर्ज केला. या अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी १५ दिवसांचा वेळ मागितला. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी स्वत: या प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने बाजू मांडली.
प्रकल्पगस्त १९ वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत
प्रकल्पगस्त एक दोन नाही, तर सुमारे १९ वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढ्या मोठ्या काळात बरीच स्थित्यंतरे घडली; मात्र शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र सुटला नाही. त्यांना अजून न्याय मिळला नाही. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत १३ आणि १४ ऑक्टोबरला सुनावणी निश्चित केली. या दोन दिवसात सुनावणी पूर्ण झाली नाही, तर त्यावर सलग सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट करून सुनावणी तहकूब ठेवली.
