मुंबई : मुंबई महापालिकेचे भूखंड नव्याने भाडेकरारावर देण्याच्या आधी या जागांवरील अतिक्रमणे दूर करावीत, असे नूतनीकरण धोरणात म्हटले आहे. भाडे करारावर देण्यासाठीच्या अनेक भूखंडांवर सध्या अतिक्रमणे असल्याने गेल्या चार वर्षांत केवळ २७ टक्के भूखंडांचे नवे भाडेकरार करणे शक्य झाले आहे. म्हणजेच ७३ टक्के भाडेकरार रखडले आहेत.
पालिकेने एखादा भूखंड भाडे करारावर दिलेला असेल आणि या भाडेकराराची मुदत संपली, तर या स्थितीत तो भूखंड पुन्हा ताब्यात घेणे किंवा भाडेकराराचे नूतनीकरण करणे हे पर्याय असतात. नवे नूतनीकरण धोरण स्वीकारल्यानंतरच्या चार वर्षांत ही प्रक्रिया मंद गतीने सुरू आहे. अशा मुदत संपलेल्या ३२३ पैकी ८९ भूखंडांच्या भाडेकराराचे आतापर्यंत नूतनीकरण झाले आहे. हे प्रमाण २७ टक्के इतके आहे. अनेक भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे काढून टाकण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. २०२० पासून भाडेकराराचे नूतनीकरण करताना भूखंडांवरील अतिक्रमणे काढून थकीत भाडे आणि त्यावर दंड आकारून प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
मुंबईत राज्य सरकार तसेच मुंबई महापालिकेचे ४,१७७ भूखंड मक्त्याने देण्यात आले आहेत. यातील बहुतांशी भूखंड ९० वर्षांच्या कालावधीसाठी अल्प भाड्याने देण्यात आले आहेत. यातील ३२३ भूखंडांच्या भाडेकराराची मुदत २०१३ मध्ये संपली आहे. यातील अनेक भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. हे भूखंड पूर्वी ९० वर्षांच्या कालावधीसाठी नाममात्र भाडे आकारून दिले जात होते. यासंबंधात पालिकेने २०१७ नंतर नवीन धोरण तयार केले. भाडेकराराचा कालावधी ९० वर्षांऐवजी ३० वर्षे करण्यात आला. पालिकेच्या ठराव क्रमांक ४३१ नुसार मंजूर झालेल्या धोरणानुसार पालिकेच्या मालकीच्या मक्ता भूभागांच्या भाडेपट्टा कालावधीचे नूतनीकरण करण्यात येते. ते करताना त्यावरील अतिक्रमण काढणे आवश्यक असते.
नवे धोरण
मक्त्याने दिलेल्या भूभागांपैकी अनेक भूभागांचा मक्ता कालावधी संपुष्टात आला आहे. अशा भूखंडांचे नूतनीकरण करताना भुईभाडे ठरवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार विकसीत जागेच्या प्रचलित मुद्रांक शुल्क दरानुसार जमिनीच्या बाजार मूल्यानुसार भुईभाडे आकारले जात आहे. अशा भूखंडांचे ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी नूतनीकरण केले जाणार आहे.