ग्रामीण भागातील जनतेला अनेकदा छोट्या-छोट्या कामांसाठी मंत्रालयात खेपा माराव्या लागतात. हा त्रास दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच त्यांचा प्रश्न निकाली निघावा. सामान्यांना लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन अनुभवता यावे म्हणून क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या ‘विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालया’चे कामकाज अधिक गतिमान करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
नागरिकांनीदेखील आपल्या तक्रारी, निवेदने, अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयात सादर करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. नागरिकांचे विविध प्रश्न आणि शासनस्तरावरील कामे तालुका, जिल्हा पातळीवरच निकाली निघावेत, यासाठी विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या.
नागरिकांची शासनस्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने आदी मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयात स्वीकारून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात; मात्र यामध्ये अधिक लोकाभिमुखता, पारदर्शकता, गतिमानता आणतानाच सर्वसामान्य जनतेला कमी त्रास व्हावा, या हेतूने कोकण, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय (सीएमओ) यापूर्वीच सुरू करण्यात आले आहे.
