मुंबईची लोकल ट्रेन ही जीवनवाहिनी आहे. गर्दीने खच्चून भरलेल्या लोकलमध्ये चढताना किंवा उतरताना प्रवाशाला इजा झाल्यास रेल्वेने संबंधिताला नुकसानभरपाई द्यायलाच हवी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी रेल्वेला दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. भारती डांगरे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. गर्दीतून पडून एका वृद्धाच्या पायाला मार लागला होता. त्याला तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश प. रेल्वेला न्यायालयाने दिले आहेत. या ऑर्डरची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली.
लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून पडून नितीन हुंडीवाला या प्रवासी याचिकादाराच्या पायाला मार लागला होता. त्यांनी नुकसानभरपाईसाठी रेल्वे क्लेम लवादाकडे धाव घेतली. मात्र, लवादाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. या निकालाविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
न्यायालयात प. रेल्वेने सांगितले की, रेल्वे कायद्याच्या कलम १२४ (अ)नुसार हे प्रकरण त्यात मोडत नाही. अप्रिय घटना घडल्यास त्याच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. याचिकादार हुंडीवाला हे चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत होते.
मात्र, न्या. डांगरे यांनी रेल्वेचा दावा फेटाळून लावला. हुंडीवाला यांच्याबाबत घडलेली घटना ही रेल्वे कायद्याच्या कलम १२४ (अ) अनुसार अप्रिय घटना या सदरात मोडते. लोकल ट्रेनमध्ये रोज गर्दी असते. प्रवासी लोकलमध्ये चढण्यासाठी रेटारेटी करत असतात. एखाद्या प्रवाशाच्या धक्क्यामुळे दुसरा प्रवासी पडला. तर या घटनेला ‘अप्रिय घटना’ म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.
मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून लाखो प्रवासी प्रवास करतात. वेळेवर पोहोचण्यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू असतो. त्यामुळे काही वेळा प्रवाशाला धोका पत्करावा लागतो. त्यामुळे याबाबत घेतलेल्या जोखमीला निश्चितपणे गुन्हेगारी कृत्य म्हणता येऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
नोव्हेंबर २०११मध्ये हुंडीवाला हे दादरला गर्दीच्या भरलेल्या लोकलमध्ये चढले होते. तेव्हा गर्दीने त्यांना ढकलले. त्यात त्यांचा तोल जाऊन ते फलाटावर पडले. त्यांच्या डोके व पायाला मार लागला होता. “त्या अपघातापासून मला चालणे व जड वस्तू उचलता येत नाहीत,” असे त्यांनी सांगितले.
