एखाद्या बेकायदा गोष्टीवर अॅक्शन घेणे, ही त्या यंत्रणेसाठी कठीण गोष्ट नाही व नसावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर पुन्हा एकदा मुंबई महापालिका प्रशासनाने नव्याने कारवाईला सुरुवात केली खरी. परंतु या कारवाईला राजकीय पाठबळ मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाईच्या दिशेने वाटचाल मुंबई महापालिकेने केली असली तरी राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाईची ‘वाट’चाल मात्र बिकटच आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, रस्त्यावर घाण करणाऱ्यांवर कारवाई, वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई हे त्या त्या यंत्रणेचे कर्तव्यच. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत आलेल्या महापुरात शेकडो जणांना जीव गमवावा लागला. तर कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. मुंबईत आलेल्या महापुरास प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या व एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात २०१८ मध्ये प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची तरतूद करत एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात झाली. मात्र त्यावेळीही नेतेमंडळींनी कारवाईत हस्तक्षेप केला आणि कारवाई हळूवार थंडबस्त्यात गेली. त्यातच मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्रीविरोधात कारवाईची पकड सैल झाली. कोरोनामुळे थंडावलेली प्लॅस्टिक विरोधी कारवाई पालिकेने पुन्हा एकदा धडक पद्धतीने सुरू केली असली तरी ही कारवाई अजूनही प्रभावीपणे होत नसल्याने फेरीवाल्यांसह ग्राहकांकडून प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरूच आहे. यासाठी वापरकर्त्या ग्राहकांवर कारवाई करून जरब बसवली जात नाही, तोपर्यंत या मोहिमेला यश मिळणे कठीण आहे. त्यात गेल्या सव्वा वर्षांपासून राज्यात निर्माण झालेली राजकीय स्थिती आणि तोंडावर असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता, मतदारांचा रोष ओढवून घेतला जाणार नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीची कारवाई खऱ्या अर्थाने होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
मुंबईत बेकायदा बांधकाम करण्याचे धाडस सहसा कोणी स्वतःहून करत नाही. अनधिकृत बांधकाम केले आणि तक्रार झालीच तर त्यावर तोडक कारवाई होणार, याची भीती मुंबईकरांमध्ये आजही आहे. परंतु स्थानिक भूमाफिया, पालिकेसह संबंधित यंत्रणेतील काही भ्रष्टाचारी अन् राजकीय पुढारी यामुळे स्थानिक भूमाफियांची ताकद वाढली, हे निश्चित. त्याचप्रमाणे बेकायदा फेरीवाला जागा मिळेल तिकडे दुकान थाटतो. त्यातही बेकायदा दुकान थाटणारे ९० टक्के मुंबईबाहेरचे. तरीही जागा आपल्या मालकीची, पालिका यंत्रणा आपल्या खिशात, असा रुबाब बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचा. याला पालिका प्रशासन काही अंशी जबाबदार आहेच. फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी पालिकेची टीम धडकणार, याची कुणकुण फेरीवाल्यांना आधीच लागणे, हे पालिका प्रशासनाचे अपयश म्हणावे की लागेबांधे याचे उत्तर फक्त प्रशासनच देऊ शकते. मात्र बेकायदा फेरीवाल्यांनंतर कारवाईचा बडगा उगारताच काही वेळात संबधित विभाग अधिकाऱ्यांचा फोन खणखणतो आणि फेरीवाला सामानासह कब्जा केलेल्या जागेवर पुन्हा दुकान थाटतो. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे, फेरीवाला आदींवर कारवाईची इच्छाशक्ती असली तरी, राजकीय हस्तक्षेप नडतो आणि कारवाई थंडबस्त्यात जाते, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्रणाऱ्यांविरोधात कारवाई हा विषय इथपर्यंत मर्यादित नाही. मुंबईत अनेक गोष्टी ज्या नियमांना पायदळी तुडवत सुरू असतात. बेकायदा बांधकाम, फेरीवाला, निकृष्ट दर्जाचे रस्तेकामे, रुग्णालयात औषध पुरवठ्यात वेळकाढूपणा अशा अनेक गोष्टी मुंबई महापालिकेत सुरू असतात. प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांविरोधात पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा दंड थोपटले आहेत. यावेळी प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी पालिका अधिकाऱ्यांच्या सोबतीला आले आहेत. त्यामुळे सोमवार २१ ते २५ ऑगस्ट २०२३ या पाच दिवसांत १६८ जणांविरोधात एफआयआर, १३ लाखांचा दंड वसूल केला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा जोमाने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे मुंबई प्लास्टिकमुक्त होईल, अशी अंधुकशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र राजकीय हस्तक्षेप झालाच तर मात्र आशेची निराशा होण्यास वेळ लागणार नाही, हेही तितकेच खरे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पाडणे अपेक्षित होते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात निवडणुकांना ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. येणाऱ्या पुढील काही महिन्यांत आधी लोकसभा, नंतर विधानसभा आणि त्याही नंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. लोकसभा निवडणूक असो वा विधानसभा निवडणूक, संपूर्ण जगाचे लक्ष लागते ते मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांकडे. ‘सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी’ म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेत सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी कंबर कसली आहे. त्यातच आताच प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली तर त्याचा परिणाम आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांवर होईल, याची भीती सर्वंच राजकीय पक्षांना सतावत असणार. त्यामुळे प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी मुंबई महापालिकेने मनाची किती तयारी केली असली तरी राजकीय अडथळा निर्माण होणार, याची धास्ती अधिक असणार. त्यामुळे एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांसह प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर सुरू केलेली कारवाई तीव्र होणार की राजकीय कचाट्यात सापडणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईलच.
मुंबईकरही तितकेच जबाबदार!
मुंबईत २६ जुलै २००५ मध्ये आलेल्या महापुरासाठी प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याने बंदी घालण्यात आली. मात्र घराजवळील नाला, उघडी गटारे, रस्त्यात इतरत्र कुठेही कचरा फेकणे हा मुंबईकरांच्या सवयीचा भाग झाला आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित प्लास्टिक बंदीला मुंबईकरांनी तितकेसे गांभीर्याने घेतले नसावे. मात्र ग्लोबल वॉर्मिंगचा इशारा, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, खासगी संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे कचरा कुठे फेकावा, प्लास्टिकचा वापर करू नये, याची खबरदारी घेणे आपलीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्लास्टिक पिशवीचा वापर वाढला, याला मुंबईकरही तितकेच जबाबदार आहेत.
