मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत २२७ वॅार्डच राहणार; सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर

मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडले
मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत  २२७ वॅार्डच राहणार; सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेचा निर्णयासंदर्भातील सुधारणा विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत वॉर्डांची संख्या २२७ इतकीच राहणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारे स्थगिती दिलेली नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्‍पष्‍ट केले. तर या विधेयकाला काँग्रेसने ही समर्थन दर्शविल्याने महाविकास आघाडीतली यासंदर्भातील नाराजी समोर आली आहे. ही प्रभाग पुनर्रचना करताना आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

मुंबई महानगरपालिकेची नव्याने करण्यात आलेली प्रभागरचना रद्द करण्यासंदर्भातील मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे यांनी विरोध दर्शविला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर पाच आठवड्याची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन हा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी लावून धरली. तर भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. २०११ च्या जणगणनेनुसार मुंबईत २० टक्के लोकसंख्या वाढली असतानाच त्यावेळी केवळ ६ वॉर्ड वाढविले होते. मात्र २०२१ ला जणगणना झालेली नसतानाच ३.८७ टक्के लोकसंख्या वाढली असा अंदाज बांधून ९ वॉर्ड वाढविण्यात आले असून हे बेकायदेशीर असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

तर शिवसेनेकडून रविंद्र वायकर आणि सुनील प्रभू यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. मात्र विरोधकांचा या आरोप फेटाळून लावताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाही. मुळात हे प्रकरण ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निवडणुकीबाबत होते. यासंदर्भात वकिलांनी योग्य ती माहिती दिली असून या विधेयकाला कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यात कुठेही न्यायालयाचा अवमान होत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही याप्रकरणी हस्तक्षेप करीत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, संसदीय लोकशाहीत कायदा पारित करण्याचा अधिकार विधीमंडळाला आहे. कायदे सरकार बनवित नाही, कायदे विधीमंडळ बनवते असल्याचे विधानसभाध्यक्ष म्‍हणाले.

या विधेयकाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीतील नाराजीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. या विधेयकाला महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने समर्थन दर्शविले. ही प्रभाग पुनर्रचना मुंबईकरांच्या हितासाठी नाही. कोणाला तरी मदत करण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी केला. तर समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनीही याला समर्थन दर्शवित ही प्रभाग पुनर्रचना लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला.

या विधेयकाला विरोध करताना आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टीकास्‍त्र सोडले. काही लोकांना निवडणुकीची भीती वाटत असल्याने न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही हे विधेयक मंजूर करण्याची घाई केली जात असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. आदित्य ठाकरेंच्या या आरोपाला भाजप आमदार नितेश राणे यांनी प्रत्‍युत्‍तर दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना योग्य मार्गदर्शन केले असते तर ही वेळ आली नसती असा टोला राणे यांनी लगावला. याला संदर्भ होता तो नार्वेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्‍यानंतर आदित्‍य ठाकरेंनी केलेल्‍या अभिनंदनपर भाषणाचा. तेव्हा आदित्‍य यांनी राहुल नार्वेकर यांनी मी कायदयाचे शिक्षण घेत असताना मला मार्गदर्शन केले होते असे म्‍हटले होते.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in