दिव्यांगांना सक्षमीकरणासाठी दरवर्षी 24 हजार रुपयांचा निधी देण्यात येत असतो. काही लोक आपला पत्ता बदलून चुकीच्या पद्धतीने निधी लाटत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी ज्या दिव्यांगांना निधी देण्यात येत आहे किंवा ज्यांना निधी देण्यात येणार आहे, त्यांचे आधारकार्ड लिंक करण्यात यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे युसूफ खान आणि महिला अध्यक्ष शबनम रेन यांनी केली आहे. या संदर्भात दिव्यांग आयुक्त, ठामपा आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा आणि अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांना निवेदन दिले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती-२०१६ अधिनियमानुसार वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासात्मक धोरणांसाठी दिव्यांग सुधारणा तथा कल्याण निधीची स्वतंत्र तरतूद करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे. या अधिनियमातील तरतुदींनुसार दिव्यांगांना लाचार न बनविता त्यांना आर्थिक दृष्टीने सक्षम बनविण्याचे संकेत देण्यात आलेले आहेत. याच नियमावलीच्या आधारे ठाणे महानगर पालिकेने आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकारसह अर्थसंकल्पामध्ये दिव्यांग सुधारणा निधी म्हणून स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा समावेश आहे. मात्र, शहरातील दिव्यांगांच्या संख्येबाबत घोळ घालण्यात येत असल्याने तसेच जटील नियमावलीमुळे सर्व दिव्यांगांना या सुधारणा निधीचा लाभ घेता येत नाही. किंवा, त्यांना लाभ मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेकदा दिव्यांगांचा निधी इतरत्र वर्ग होण्याची शक्यता निर्माण होत असते.
दरवर्षी २४ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याऐवजी एकरकमी ५ ते १० लाख रुपयांचे अनुदान देऊन त्याची नोंद पालिका दफ्तरी करून दरवर्षी नवीन दिव्यांगांना साह्य करण्यात यावे, गतिमंदांच्या उपचारांसाठी दरमहा १० हजार रुपयांचा निधी देण्यात यावा; अनेकदा बोगस दिव्यांग पत्ता बदलून पालिकेचा निधी लाटत असल्याने त्यांचे शिधापत्रिका ज्या पद्धतीने शासकीय यंत्रणांशी लिंक करण्यात आलेले आहे. त्याच धर्तीवर लाभार्थी दिव्यांगांचे आधारकार्ड लिंक करून एकाचवेळी ५ ते १० लाख रुपयांचा निधी देणेबाबतचे आदेश निर्गमित व्हावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
