मुंबई : मागासवर्गीय जाती व जमातींसाठी असलेल्या अत्याचारविरोधी कायद्यान्वये सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यासंबंधात केंद्र व महाराष्ट्र सरकार यांनी निर्णय घ्यावा व त्या संबंधात सहाय्य करावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कायद्यातील कलम १५ ए (१०) यानुसार गुन्ह्यासंबंधातील सर्व सुनावणी ही व्हिडीयो रेकॉर्डेड असावी, असे सांगण्यात येते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये न्या. साधना जाधव यांच्या एकल पीठाने या संबंधातील निर्णय खंडपीठाकडे सोपविला होता.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, या कायद्यात कार्यवाही म्हणून काय विचारात घ्यायचे याचा उल्लेख नाही आणि ‘कार्यवाही’ या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि एस. व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर रोजी भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल यांना या मुद्द्यावर न्यायालयाला संबोधित करण्याची विनंती केली, कारण यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
उच्च न्यायालयाने अधिवक्ता मयुर खांडेपारकर यांची अॅमिकस क्युरी (न्यायालयाला मदत करण्यासाठी) म्हणून नियुक्ती केली. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने आपल्या २०१९ च्या आदेशात म्हटले होते की, कायद्यातील या तरतुदीच्या (कलम १५ए-१०) अंमलबजावणीबाबतचा मुद्दा हा निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला जाणे आवश्यक आहे. अशा सर्व न्यायिक कार्यवाहींचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे आवश्यक आहे. जरी ते खुल्या कोर्टात आयोजित केले गेले असले तरीही, जर जामीन याचिकांवर सुनावणी ही कायद्यात विचार केल्याप्रमाणे कार्यवाही असेल.
हेमा आहुजा, भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल या तीन आरोपी डॉक्टरांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. २०१९ मध्ये त्यांच्या कनिष्ठ डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून ही सुनावणी होती.
