मुंबई : मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे महापालिका हद्दीतील काँक्रिटमुक्त वृक्षांसंदर्भात तोंडी माहिती सादर करणाऱ्या मुंबई आणि ठाणे महापालिकेचा मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी चांगलाच समाचार घेतला. न्यायालयाने या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेले असताना किरकोळ कागदी घोडे नाचवून तोंडी दावा करू नका. सर्व झाडांभोवतीचे काँक्रिट केव्हा हटवणार? आतापर्यंत किती झाडांची काँक्रिटच्या विळख्यातून सुटका केली? याची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, अशा शब्दांत सुनावत हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेची कानउघडणी केली तसेच ठाणे महापालिकेच्या कारभारावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई महापालिकेने सर्व २४ वॉर्डांतील २३ हजार ४९२ झाडांभोवतीचे काँक्रिट हटवल्याची तोंडी माहिती देताच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या या मोघम उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त करत प्रश्नांचा भडिमार केला. २०१५ पासून राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तसेच इतर न्यायालयांनी झाडे काँक्रिटमुक्त करण्याचे निर्देश वेळोवेळी दिले. मात्र त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात ठाणे पालिका अजूनही उदासीन आहे. सिमेंट आणि काँक्रिटीकरणामुळे वृक्षांचे आयुर्मान कमी होऊन वृक्ष कोसळतात, प्रत्येक पावसाळ्यात जीवितहानी आणि वित्तहानी घडत आहे, याकडे लक्ष वेधत पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. गीता कदम यांनी न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी ठाणे पालिका हद्दीतील झाडे काँक्रीटमुक्त करण्याच्या कामाचा वॉर्डनिहाय प्रगत अहवाल मागवितानाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी ठाणे पालिकेच्या वतीने अॅड. नारायण बुबना यांनी एकपानी प्रगत अहवाल सादर केला. मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“इथे थातूरमातूर उत्तरे देऊ नका. वॉर्ड पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून योग्य माहिती घेऊन ठोस प्रतिज्ञापत्र सादर करा,” अशी सक्त ताकीद खंडपीठाने ठाणे पालिकेला दिली. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वृक्ष प्राधिकरण नेमण्याचे तसेच ठाणे आणि मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २९ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
पालिकेकडून ठोस कृतीची अपेक्षा!
झाडे काँक्रिटमुक्त करण्यासंबंधी वृक्षप्रेमी, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राबवले जाणारे संजीवनी अभियान, जनजागृती मोहिम, अधिसूचना याची माहिती मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली. यावेळी खंडपीठाने पालिकेचे चांगलेच कान टोचले. तुम्ही काय अधिसूचना काढली, काय जनजागृती केली, हे आम्हाला पाहायचे नाही. तुमच्याकडून ठोस कृतीची अपेक्षा आहे, काँक्रिटमुक्त झाडे केल्याच्या कार्यवाहीच्या माहितीची अपेक्षा तुमच्याकडून असल्याचा टोला खंडपीठाने लगावला.
