शिवसेना नेमकी कोणाची ?

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात असेच अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये दडलेली आहेत
शिवसेना नेमकी कोणाची ?

विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे त्यांच्याकडे ४० पेक्षा जास्त आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यात सात अपक्ष आमदारांचाही समावेश आहे. पक्षांतर कायद्यानुसार दोन-तृतीयांश म्हणजेच ३७ आमदार सोबत असणे आवश्यक असताना आमच्याकडे हे सत्ताबळ असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी खुद्द केला आहे. त्यामुळेच आम्ही म्हणजेच खरी शिवसेना, असा सूर आता शिंदे समर्थकांकडून उमटत आहे; मात्र खरंच शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदारांचे बळ आहे का? जर त्यांनी हे सिद्ध केले तर पुढे काय होईल? अशा स्थितीत शिवसेना सभागृह बरखास्त करण्याचा ठराव राज्यपालांकडे पाठवणार का? राज्यपाल सभागृह विसर्जित करू शकतात का? बहुमत सिद्ध कसे होणार? या प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे समजून घेण्याचा हा प्रयत्न...

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात असेच अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये दडलेली आहेत. महाराष्ट्रातील सद्य:स्थितीवर, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता आणि राजकीय विश्लेषक रशीद किडवाई यांच्याद्वारे संपूर्ण राजकीय गणित समजून घेतले.

शिंदे समर्थक म्हणजेच मुख्य शिवसेना?

बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या मते, आमचा गट म्हणजेच खरी शिवसेना आहे. त्यानुसार पक्षाचे चिन्ह, नाव मिळण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा पर्याय अवलंबू शकतात; पण त्यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश म्हणजे ३७ आमदारांचे समर्थन सिद्ध करावे लागणार आहे. ३७ आमदार एकत्र आल्यास, या आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवले जाण्यापासून वाचवले जाईल. त्यानंतर बंडखोर गटाकडे दोन पर्याय असतील. पहिला म्हणजे ते दुसऱ्या राजकीय पक्षात प्रवेश करतील; अन्यथा ते शिवसेनेतच मोडतील. शिंदे यांच्या भूमिकेवरून ते शिवसेना तोडून निवडणूक आयोगात जाऊन शिवसेनेचे चिन्ह, झेंडा आणि पक्षाच्या नावावर दावा सांगू शकतात असे दिसते. यासाठी त्यांनी वकिलांची फौजही तयार ठेवली असल्याचे समजते. यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजुने असणारा गटालाही निवडणूक आयोगाकडे दाद मागावी लागणार आहे. यानंतर खरी शिवसेना कोण हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असेल. मात्र पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत विधानसभा उपाध्यक्षांचा निर्णय सर्वात महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर ही संख्या ३७ पेक्षा कमी असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढाई लढावी लागणार आहे. शिंदे समर्थकांना ३७ आमदारांचे संख्याबळ सिद्ध करता आले नाही तर बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

विधानसभा विसर्जित करण्याचा

निर्णय झाल्यास काय होईल?

सध्याचे सभागृह बरखास्त करावे, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांसमोर ठेवली, तर या स्थितीत राज्यपालांना ती मान्य करणे बंधनकारक नाही. राज्यपालही सरकार बरखास्त करू शकत नाहीत. सरकार अल्पमतात आल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली आहे का, हे राज्यपालांना समजून घ्यावे लागेल. अशा स्थितीत विधानसभा विसर्जित करण्याऐवजी राज्यपाल इतर संभाव्य पर्यायांचा विचार करू शकतात. म्हणजेच बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याने भाजप सरकार स्थापनेचा दावाही राज्यपालांसमोर मांडू शकते.

विधानसभा उपाध्यक्षांची भूमिका काय?

महाराष्ट्रात दोन वर्षांपासून कायम अध्यक्षाची निवडणूक झालेली नाही. सध्या काळजीवाहू अध्यक्षच विधानसभेच्या अध्यक्षांची भूमिका बजावत आहेत. दिंडोरी विधानसभेचे राष्ट्रवादीचे आमदार नरहरी झिरवळ हे सध्या उपाध्यक्ष आहेत. पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांचे ३७ संख्याबळ गाठावे लागेल. तसे न झाल्यास आमदारांचे सदस्यत्व जाईल. आता या बंडखोर आमदारांची पात्रता आणि अपात्रता यावर सभापतींना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का?

शिंदे यांनी बंडखोरी केल्याने महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळणार अशीच शक्यता असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. उद्धव सरकारकडून सभागृह बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आणि मविका सरकार अल्पमतात असल्यास तसेच इतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करता न आल्यास, राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. सध्या राष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून राज्यपालांनी सभागृह विसर्जित केल्यास, राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होईल.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in