मविआ सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय रद्द करण्याबरोबरच त्यांना स्थगिती देण्याच्या आणि नव्याने निर्णय घेण्याच्या शिंदे सरकारच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची हायकोर्टाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. मविआ सरकारच्या निर्णयांना तडकाफडकी स्थगिती का दिली, अशी विचारणा करीत हायकोर्टाने याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, अशा प्रकारे तत्कालीन राज्य सरकारने केलेल्या नियुक्त्या आणि विकास प्रकल्पांशी संबंधित परिपत्रकांनी तडकाफडकी स्थगिती का देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला १७ ऑगस्टला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व याचिकेची सुनावणी तहकूब केली.
ठाकरे सरकारचे निर्णय रद्द करण्याच्या शिंदे सरकारच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह चार जणांच्यावतीने अॅड. सतीश तळेकर आणि अॅड. माधवी अय्यपन यांनी याचिका दाखल करून शिंदे-फडणवीस सरकारचे निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी शिंदे सरकारच्या कार्यपध्दतीवरच आक्षेप घेतला. सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित, मनमानी, विशेषत: मागासवर्गीय जाती-जमातींवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच घटनात्मक समित्यांवर गुणवत्तेच्या आधारे नवे सदस्य नियुक्त केले जाणार नसल्याचा आरोप करून विद्यमान सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील अॅड. काकडे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेत याचिका फेटाळण्याची विनंती केली.
याची दखल घेत खंडपीठाने, ‘विद्यमान सरकारने पूर्वीच्या सरकारचे याचिकाकर्त्यांशी संबंधित निर्णय का रद्द केले अथवा त्यांना स्थगिती का दिली, यामागील कारणाच्या योग्यतेच्या हा मुद्दा नाही. मात्र, विद्यमान सरकारच्या या कृतीमागील कारणे आम्हाला जाणून घ्यायची आहेत’, असे स्पष्ट केले. यावर अॅड. काकडे यांनी याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्याने खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १७ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
