नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या समलैगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देण्याच्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका म्हणजे रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. याचिकार्ता उदित सूद यांनी सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय स्वत:विरोधाभासी आणि उघडउघड अन्यायकारी असल्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असे याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने क्वीर समाजावर भेदभाव होत असल्याचे आपल्या निकालात मान्य केले असले तरी तो भेदभाव दूर करण्यासाठी काही उपाय केलेला नाही. न्यायालय समलिंगी जोडप्यांना सामान्य मानवाच्या तुलनेत कमी लेखून त्यांना समान हक्क नाकारत असल्याचे उदित सूद यांनी आपल्या रिव्ह्यू याचिकेत म्हटले आहे. ते पुढे म्हणतात की सरकारच्या भूमिकेतून एलजीबीटीक्यू समाज एक समस्या असल्याचे दिसून येत आहे. विवाह हा एक सामाजिक करार असून जे कोणी सहमत असतील त्याना तो करार करण्याचा हक्क आहे. कोणत्याही धर्माचे अथवा नास्तिक असलेल्या प्रौढ व्यक्ती देखील हा करार करु शकतात. तेव्हा माणसांचा एखादा गट विवाह म्हणजे काय ते ठरवू शकत नाही असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. अशा विवाहास मान्यता देण्याचा अधिकार संसदेला आहे असे कारण न्यायालयाने तेव्हा स्पष्ट केले होते. पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने एकमताने निकाल देतांना विवाह हा मूलभूत हक्क नसल्याची टिप्पणी केली होती.
