नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर प्रश्नावरून गदारोळ होऊन सतत कामकाज ठप्प होत असतानाच मंगळवारी लोकसभेत केवळ दहा मिनिटांत जैवविविधता विधेयक मंजूर करण्यात आले.
पर्यावरण आणि वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दुपारी जैवविविधता सुदारणा विधेयक, २०२२ लोकसभेत सादर केले. त्यावर की मिनिटे चर्चा झाली. त्याला यादव यांनी उत्तर दिले आणि नंतर आवाजी मतदानाद्वारे विधेयक मंजूर झाले. हा सर्व कार्यभार दहा मिनिटांत आटोपला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा स्थगित झाले.
विधेयकावरील अल्पशा चर्चेला उत्तर देताना भूपेंद्र यादव म्हणाले की, जगाला सध्या हवामान बदल, जमिनीचे वाळवंटीकरण आणि जैविक संसाधनांचा नाश अशा तिहेरी समस्येने ग्रासले आहे. पॅरिस करारानंतर भारताने पर्वावरण रक्षणाच्या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वायपेयी यांनी २००२ साली जैवविविधता कायदा मंजूर केला. त्यात कालानुरूप काही बदल करणे गरजेचे होते. त्यासाठी हे सुधारणा विधेयक सादर करण्यात येत आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण, नैसर्गिक घटकांचा शाश्वत पद्धतीने वापर आणि जैविक घटकांपासून व्यापारी उत्पादने तयार करून विकल्यानंतर त्याचा फायदा समन्यायी पद्धतीने वाटणे या तीन संदर्भात काही अडचणी येत असल्याने जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुधारित कायद्यात पर्यावरणविषयक काही कृतींबद्दल गुन्हेगारी कारवाई होणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
