नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दोन याचिकांवर सुनावणी होणार आहे, ज्यात न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीसाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्राकडून विलंब केल्याचा आरोप आहे.
न्यायाधीश संजय किशन कौल, सुधांशू धुलिया आणि संदीप मेहता या तिघांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी ही प्रकरणे सुनावणीसाठी येणार आहेत. ७ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने ज्यांच्या नावांची शिफारस केली होती अशा न्यायाधीशांची निवड, निवड आणि अशा नियुक्ती केंद्र सरकार खास प्रकारे करीत आहे हे ‘त्रासदायक’ आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदलीसाठी शिफारस केलेल्या नावांवरही चिंता व्यक्त केली आहे.
त्याचप्रमाणे हस्तांतरणाची प्रकरणे प्रलंबित असणे, हीदेखील अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कारण ती निवडकपणे केली गेली आहे. अॅटर्नी जनरल यांनी सादर केले की हा मुद्दा ते सरकारपुढे घेत आहेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. आम्ही त्यासंबंधात पुन्हा भर दिला आहे की एकदा या लोकांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली की, ते न्यायालयीन कर्तव्ये पार पाडतात, हा सरकारला खरोखरच चिंतेचा विषय नसावा आणि आम्हाला आशा आहे की ही स्थिती न्यायालय किंवा कॉलेजियमपुढे मांडण्याची गरज उद्भविणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की १४ शिफारशी सरकारकडे प्रलंबित आहेत ज्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. इतकेच नव्हे तर पाच नावे अशी आहेत की, दुसऱ्यांदा सांगूनही ती प्रलंबित राहिली आहेच याबद्दलही लक्ष देणे आवश्यक होते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. कॉलेजियम प्रणालीद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती हा अनेकदा सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र यांच्यातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे, या यंत्रणेवर वेगवेगळ्या स्तरातून टीका होत आहे.
