राजकीय पक्षांना निवडणुकीत आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. तसेच मोफत योजना आणि जनतेच्या गरजेच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये संभ्रम असू नये, अशी भूमिकाही सुप्रीम कोर्टाने मांडली.
राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टींसंबंधी डीएमकेने सुप्रीम कोर्टात एक हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश रमणा यांनी जनतेचे कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले.
हे प्रकरण गुंतागुंतीचे!
“जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणे ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचे आहे. न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न आहे,” असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कल्याणकारी योजनांमागे व्यापक हेतू
जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या गोष्टी असे म्हणू शकत नाही, कारण त्यामागे व्यापक हेतू असतो, असा युक्तिवाद डीएमकेकडून यावेळी कऱण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी या प्रकरणावर सिब्बल आणि विकास सिंग यांनी दिलेल्या सूचना नसल्याने उद्या सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. याचिकाकर्ते हंसरिया यांनी यावेळी न्यायालयाने सूचना विचारात घेऊन याबाबत समिती स्थापन करावी, अशी मागणी केली. डीएमकेच्यावतीने पी. विल्सन म्हणाले, “आम्ही हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
भारत एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य आहे. येथे कल्याणकारी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. समिती स्थापन करण्यास आमचा विरोध आहे”. यावर सरन्यायाधीशांनी, तुम्हाला विरोध करण्याचा हक्क आहे, पण याचा अर्थ आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असा नाही, असे सांगितले.
