नवी दिल्ली : एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाच्या (ईजीआय) चार सदस्यांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मणिपूर पोलिसांना दोन एफआयआरच्या संदर्भात ११ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची पावले उचलू नयेत, असे निर्देश दिले. दोन समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केले होते.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी ४ सप्टेंबर रोजी म्हटले होते की, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि तीन सदस्यांविरुद्ध तक्रारीच्या आधारे पोलिस गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्यांच्यावर राज्यात संघर्ष भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. बदनामीच्या अतिरिक्त आरोपासह गिल्डच्या चार सदस्यांविरुद्ध दुसरा एफआयआरही नोंदवण्यात आला.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने संक्षिप्त सुनावणीनंतर आदेश दिले की, “सूचीच्या पुढील तारखेपर्यंत, चार याचिकाकर्त्यांविरुद्ध एफआयआरच्या संदर्भात कोणतेही जबरदस्ती पाऊल उचलले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गिल्डने दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारचे उत्तरही मागितले आणि सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली.
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत विधान केले की, ईजीआयने प्रक्षोभक विधाने केल्याचा आरोप केला. निवेदनाची दखल घेत खंडपीठाने ईजीआय सदस्यांना सोमवारपर्यंत संरक्षण दिले. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली.
ईजीआयच्या चार सदस्यांवर गुन्हा
ईजीआयच्या अध्यक्षा सीमा मुस्तफा यांच्याशिवाय, ज्येष्ठ पत्रकार सीमा गुहा, भारत भूषण आणि संजय कपूर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी ७ ते १० ऑगस्ट दरम्यान वांशिक हिंसाचाराच्या प्रसारमाध्यमांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याला भेट दिली. एडिटर गिल्डने २ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात, राज्यातील इंटरनेट बंदी प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनासाठी हानिकारक असल्याची टीका केली.
