थेट नगराध्यक्ष निवडणूक, प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप नाही; हायकोर्टात जाण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

राज्यातील पालिका निवडणुकांचा फैसला आता हायकोर्टात होण्याची शक्यता आहे.
थेट नगराध्यक्ष निवडणूक, प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप नाही; हायकोर्टात जाण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत बदल केले आहेत. तसेच, नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते, मात्र याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी या मागणीसाठी आधी हायकोर्टात जावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील पालिका निवडणुकांचा फैसला आता हायकोर्टात होण्याची शक्यता आहे.

पालिका निवडणुकीसंदर्भात मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. राज्य सरकारने पावसामुळे निवडणुका घेणे अडचणीचे होऊ शकते, असे सांगितल्यावर जेथे पाऊस कमी आहे, किमान तेथे तरी निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते, परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा वॉर्ड रचनेत बदल केले. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.

प्रभाग रचनेचा वाद

मविआ सरकार असताना मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. शिवसेनेच्या सोयीने ही प्रभाग रचना करण्यात आल्याचा आरोप तेव्हा विरोधकांनी केला होता, मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा २०१७ प्रमाणे चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर २८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार होती, मात्र राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितल्यामुळे सुनावणी पुन्हा लांबवणीवर गेली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावत नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक व प्रभाग रचनेच्या वादात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी प्रथम हायकोर्टात जावे, असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावले.

ओबीसी आरक्षणाचा घोळ कायम

ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे राज्यातील पालिका निवडणुका यापूर्वी रखडल्या होत्या. जुलै महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, मात्र ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने राज्य सरकारने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे या नगरपरिषदांसह राज्यातील सर्वच पालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यावरदेखील सुप्रीम कोर्ट काय फैसला देणार, याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. यावर आता दिवाळीनंतर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in