शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले होते. यावरून राज्यात बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. तर, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली होती. यावर आता निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले असून तो निर्णय योग्य असल्याचे म्हंटले आहे. यामध्ये लिहिले आहे की, "आम्ही घेतलेला निर्णय योग्यच असून उद्धव ठाकरे गटाचे सर्व मुद्देही ऐकून आणि समजून घेतले. हा आदेश आयोगाच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात राहून म्हणजेच अर्धन्यायिक क्षेत्रात पारित केला आहे."असे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार आहे, असे सांगितल्याने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला होता. तर उद्धव ठाकरेंकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले पक्षाचे नाव 'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' आणि मशाल निवडणूक चिन्ह असेल, असे सांगितले होते. यासोबतच न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला याबाबत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने उत्तरामध्ये म्हंटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी जे सांगितले आहे, त्याचे आम्ही खंडन करतो. आयोगाचा निर्णय प्रशासकीय नव्हता, तो अर्धन्यायिक होता. आणि निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला पक्षकार ठरवून उत्तर मागता येणार नाही.”
याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली. पण शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय यावर निर्णय घेणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, “या दरम्यान ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी कोणताही व्हीप जारी करणार नाही किंवा प्रक्रिया सुरू करणार नाही.”
