संयुक्त राष्ट्रे - आखाती भागातील स्थितीवरील पाच ठरावांच्या बाजूने भारताने मतदान केले. यामध्ये पॅलेस्टाईनवरील इस्रायलने केलेल्या कारवाईचा निषेध केलेल्या विधेयकालाही भारताने पाठिंबा दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या चौथ्या समितीने (विशेष राजकीय आणि उपनिवेशीकरण) पॅलेस्टिनी प्रश्नासह मध्य पूर्वेतील परिस्थितीशी संबंधित सहा मसुदा ठराव ९ नोव्हेंबर रोजी सर्व मोठ्या मतांनी मंजूर केले. व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात इस्रायलच्या वसाहती कारवाया केल्या, त्यांचा निषेध करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले.
पूर्व जेरुसलेम आणि व्यापलेल्या सीरियन गोलानसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशातील इस्रायली वसाहती या शीर्षकाचा हा मसुदा ठराव होता. मसुदा ठरावाला विशेष राजकीय आणि निःशंकीकरण समितीने (चौथी समिती) बाजूने १४५, विरोधात ७ आणि १८ गैरहजर होते, असे मंजूर केले.
ठरावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये कॅनडा, हंगेरी, इस्रायल, मार्शल बेटे, मायक्रोनेशियाची संघराज्ये, नाउरू आणि युनायटेड स्टेट्स यांचा समावेश आहे, तर बांगलादेश, भूतान, चीन, फ्रान्स, जपान, मलेशिया, मालदीव, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि यूके यांच्यासह ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या १४५ राष्ट्रांमध्ये भारताचाही समावेश होता.
या ठरावाच्या मतदानात भारत अनुपस्थित
'पॅलेस्टिनी लोकांच्या मानवी हक्कांवर आणि व्याप्त प्रदेशातील इतर अरबांच्या मानवी हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या इस्रायली पद्धतींची चौकशी करण्यासाठी विशेष समितीचे कार्य' या मसुद्याच्या ठरावावर भारत अनुपस्थित होता. ७२ गैरहजेरीसह १३ विरुद्ध ८५ मतांनी हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
