केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मणिपूर राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी दिलेली आश्वासने फेाल ठरल्यामुळे आता संपूर्ण मणिपूर राज्यच लष्कराच्या ताब्यात देण्याचे आदेश सर्वेाच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी विनंती मणिपूर मधील आदिवासी मंचाने गुरुवारी सर्वेाच्च न्यायालयाला दिलेल्या एका अर्जात केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे यांच्या धेारणामुळे राज्यतील कुकी आदिवासींचे अस्तित्वच संपेल अशी तक्रार देखील या अर्जात करण्यात आली आहे.
सशस्त्र संघटनांकडून कुकींचा वंशच नष्ट करणयाचे काम सध्या राज्यात सुरु आहे. कुकींना आता भारतीय लष्कराचेचे संरक्षण हवे आहे कारण त्यांचा राज्य आणि राज्य सरकारच्या पेालींसावरील विश्वास उडाला आहे. सॅालीसीटर जनरलनी गेल्या सुनावणीत आश्वासन दिले हेाते पण आतापर्यंत केाणतीही मदत कुकी आदिवासींना मिळालेली नाही. उलट या आश्वासनानंतर ८१ कुकी मारले गेले असून २३७ चर्च अणि ७३ प्रशासकीय इमारती जाळल्या गेल्या आहेत. तसेच १४१ गाव बेचिराख करण्यात आले आहेत. यामुळे तब्बल ३१४१० कुकी नागरिक विस्थापित झाले आहेत. यामुळे सत्ताधाऱ्यांची आश्वासने काही कामाची नसून ती गांभीर्याने दिलेली नाहीत. तसेच दिलेली आश्वासन पाळण्याचा प्रशासनाचा इरादाही दिसून येत नाही. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आश्वासन देखील निश्फळ ठरल्याबद्दल कुकी संघटनेने असमाधान व्यक्त केले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने बसवलेल्या चैाकशी आयेागावर देखील अविश्वास कुकींनी व्यक्त केला आहे.