नवी दिल्ली : सैनिक आणि वरिष्ठ अधिकारी हे सरकारचे महत्त्वाचे विभाग असून त्यांना आजवर राजकारणाच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. विशेष करून लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना त्यांचा असा प्रचारासाठी वापर करणे चुकीचे आहे. आपल्या लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करण्याकरिता नोकरशाही आणि सशस्त्र दलांना राजकारणात ओढणारे आदेश त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहे, असे पत्र काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे.
काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी खर्गे यांचे पत्र एक्स या सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. दि. १८ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात खर्गे यांनी महसूल आणि वित्त मंत्रालयातील सह सचिव, संचालक आणि अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा रथ प्रभारी म्हणून नियुक्त केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, १४ ऑक्टोबर रोजी कृषी विभागाच्या सचिवांनी आदेश काढले आहेत. मोदी सरकारच्या योजना आणि केलेली कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी २० नोव्हेंबर ते २५ जानेवारीपर्यंत देशभरात विकसित भारत संकल्प यात्रा काढण्यात येणार आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, देशभरात ७६५ जिल्ह्यांमध्ये ही रथयात्रा काढली जाणार असून प्रत्येक रथावर एक विशेष अधिकारी नियुक्त केला जाईल. २.६९ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही रथयात्रा पोहोचणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकारला नऊ वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही रथयात्रा काढण्यात येणार आहे. या रथयात्रेच्या माध्यमातून सरकारने केलेल्या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना जिल्हा रथ प्रभारी नेमल्यामुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी रविवारी (२२ ऑक्टोबर) जोरदार टीका केली. सरकारी यंत्रणेचा मोठा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून खर्गे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने वार्षिक सुट्टीवर जाणाऱ्या सैनिकांना ‘सैनिक राजदूत’ बनून आपापल्या गावात सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यास सांगितले होते, अशीही आठवण खर्गे यांनी करून देत यावरही टीका केली.
नागरी सेवा कायद्याचे उल्लंघन
केंद्रीय नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९६४ या कायद्याचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले आहे. कोणताही सनदी अधिकारी राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही, हे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी माहिती प्रसारित करणे किंवा सरकारच्या कामगिरीचा आणि यशाचा आनंद व्यक्त करणे हे समजू शकते, पण यामुळे अधिकारी सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय कार्यकर्ते होणार नाहीत; याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फक्त मागच्या नऊ वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीची उजळणी होत आहे, हे राजकीय पारदर्शकतेचे चिन्ह दिसत नाही, असेही खर्गे यांनी पत्रात पुढे लिहिले.
जे. पी. नड्डा यांचे खर्गेंना प्रत्युत्तर
खर्गे यांच्या पत्रावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी प्रतिक्रिया देताना एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट केले की, सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते, ही कल्पना कदाचित काँग्रेसला माहीत नसेल. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचला आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी जर काही उपक्रम राबविले जात असतील तर ज्यांना गरीबांचे हित साधायचे असेल, अशा कुणाही व्यक्तीला या उपक्रमाची अडचण वाटू शकणार नाही. पण, गरीबांना गरीब ठेवण्यातच काँग्रेसला रस असल्यामुळे अशा प्रकारच्या योजना शेवटपर्यंत पोहोचल्या आहेत की नाही, याच्या पडताळणी मोहिमेला त्यांच्याकडून विरोध झाला तर त्यात नवल काय? असा उपरोधिक प्रश्न नड्डा यांनी काँग्रेसला विचारला आहे.
