नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार आणि अजित पवार या दोन्ही गटांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे, अशी तंबी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही गटांना दिली.
निवडणूक चिन्हाचा वापर, पक्षांची नावे, चिन्हाबाबतचा वाद न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार साहित्यावर स्पष्टपणे नमूद केलेच पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याबद्दल दोन्ही गटांनी केलेले अर्ज न्या. सूर्य कान्त आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने गुरुवारी निकाली काढले.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने, निवडणूक प्रचार करताना 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार' हे नाव आणि 'तुतारी फुंकणारी व्यक्ती' हे निवडणूक चिन्ह वापरावे असे पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मनावर बिंबवावे, असे आदेश पीठाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे पक्ष कार्यकर्त्यांनी निवडणूक जाहिरातींमध्ये 'घड्याळ' हे चिन्ह वापरू नये, असे स्वत: शरद पवार यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना सांगावे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे अजित पवार गटाने वृत्तपत्रांमधून पक्षाच्या जाहिराती देताना त्यात 'घड्याळ' चिन्हाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल, असे स्पष्टपणे नमूद करावे, असा आदेशही पीठाने अजित पवार गटाला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने आपल्या १९ मार्चच्या आदेशात सुधारणा करण्यास नकार दिला. अजित पवार गटाकडून तशी मागणी करण्यात आली होती. ही बाब आवश्यक नसल्याचे पीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च रोजी शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार गट असे नाव विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत वापरण्याची मुभा दिली होती. तर अजित पवार गटाने इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्यांमध्ये जाहीर सूचना जारी करून त्यामध्ये 'घड्याळ' चिन्हाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करावे, असे पीठाने म्हटले आहे.
