नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गोहत्या बंदीचा आदेश देण्यास नकार दिला असून, सक्षम विधिमंडळाकडूनच तसा कायदा केला जाऊ शकतो, अशी टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ब्रिशभान वर्मा यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे.
न्या. सतीश चंद्र शर्मा म्हणाले की, याबाबत दिल्ली राजधानीमध्ये आधीच याबाबत बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याच्या अनुषंगानेच ही बंदी घालण्यात आली आहे. अन्य राज्यांसाठी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार योग्य ती पावले उचलावीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात कोणत्याही विधिमंडळावर विशिष्ट कायदा करण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकत नाही. केवळ सक्षम विधिमंडळातच त्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालय स्वत: म्हणून कुणा विधिमंडळाला अमूक-अमूक कायदा करा, असा आदेश देऊ शकत नाही. तेव्हा याचिकाकर्त्याने स्वत: संबंधित विधिमंडळाकडे याबाबत संपर्क साधावा, असा सल्ला या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिला. खंडपीठात न्या. संजीव नारुला यांचाही समावेश होता.
