देहविक्रय हा व्यवसाय असून तो बेकायदेशीर नाही ;सुप्रीम कोर्ट

देहविक्रय हा व्यवसाय असून तो बेकायदेशीर नाही ;सुप्रीम कोर्ट

देहविक्रय हा व्यवसाय असून तो बेकायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला. परस्पर संमतीने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्त्वे सांगितली. ‘कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.

सज्ञान महिलांना संमतीने

शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार

खंडपीठाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. छापेमारीदरम्यान या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असले तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी

कुंटणखान्यात आढळल्यास

केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून देहविक्री करणाऱ्या महिलेच्या मुलाला आईपासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘मानवी मूल्यांना अनुसरुन वागणूक मिळण्याचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झाली असे समजू नये, असे कोर्टाने सांगितले.

एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत भेदभाव करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या हक्कांची दखल घेतली जात नाही. त्यांना सापत्न व क्रूर वागणूक मिळते,’ असे म्हणत न्यायालयाने त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे वागण्याचे आवाहन पोलीस यंत्रणेला केले.

‘प्रसारमाध्यमांनी अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान या सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये. मग ते पीडित असो किंवा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नयेत. याबाबत काळजी घ्यायला हवी, असे न्यायालयाने सांगितले.

पोलिसांनी कंडोमचा वापर म्हणजे सेक्स वर्कर्सच्या गुन्ह्याचा पुरावा म्हणून अर्थ लावू नये. तसेच ज्या सेक्स वर्कर्सची सुटका करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते त्यांना दोन-तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सुधारगृहात पाठवावे. मात्र, सेक्स वर्करने संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाले तर त्यांना सोडले जाऊ शकते, असे कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in