सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुंबईतील आरेमधील वृक्षतोड प्रकरणी मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत १७७ झाडे तोडण्यासाठी मंजुरी दिली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी तब्बल १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायधीश जे. बी. पराडीवालांच्या खंडपीठासमोर वृक्षतोडीबाबत जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी, 'फक्त ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी असताना १७७ झाडे तोडायची परवानगी मागताच कशी?' असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. याप्रकरणी न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला १० लाखांचा दंड ठोठावला. मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने मुख्य वनसंरक्षकांकडे दंडाची १० लाख रुपयांची रक्कम जमा करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
