अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकारांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा आणि जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील फर्म हिंडनबर्गने गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाबाबतचा एक अहवाल जाहीर केला होता. याचे पडसाद भारतामध्येही प्रचंड प्रमाणात उमटले. 'या प्रकरणाची गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी चौकशी करण्याची गरज आहे' असे सांगत न्यायालयाने ६ सदस्यांची समिती स्थापन केली. तसेच, सेबी करत असलेली चौकशीही सुरूच राहणार आहे. या समितीला २ महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून यामध्ये ओपी भट्ट, जस्टीस जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलकेनी आणि शेखर सुंदरेशन असणार आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे अदानी समूहाकडून ट्विट करत स्वागत करण्यात आले. यामध्ये लिहिले आहे की, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे अदानी समूह स्वागत करते. सत्याचा विजय होईल."
