विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्यांना कठोर शिक्षा ; कायदा करण्यासाठी मोदी सरकारच्या वेगवान हालचाली

संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई होईल. त्याच्यावर १० वर्षांपर्यंतची शिक्षेची तरतूर असण्याची शक्यता आहे.
विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्यांना कठोर शिक्षा ;
कायदा करण्यासाठी मोदी सरकारच्या वेगवान हालचाली

नवी दिल्ली : देशात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून कडक कायदे करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. केंद्र सरकार लवकरच याबाबतचे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामध्ये आपली ओळख लपवून, धर्म लपवून, जात लपवून लग्न करणाऱ्या किंवा संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या पुरुषांवर देखील कडक कारवाई करण्याबाबतचा कायदा असणार आहे.

सध्या समाजात विवाहबाह्य संबंधांचे पेव फुटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित पुरुष लग्न झाल्याची माहिती लपवून दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवून ते दोन महिलांना फसवतात. पण, अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. कारण केंद्र सरकारने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पावसाळी अधिवेशनात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) १८६० मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ (बीएनएस) विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. या विधेयकात महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात महिलेची ओळख लपवून तिच्याशी लग्न करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. तसेच या तरतुदींमुळे सरकार लव्ह जिहादवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.

तो छळ नक्कीच मानला जार्इल

याप्रकरणी आणखी एक महत्त्वाची माहिती मिळत आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपली ओळख लपवून लग्न केले किंवा महिलेशी संबंध प्रस्थापित केले, तर तो बलात्कार मानला जाणार नाही. पण, छळ नक्कीच मानला जाईल. तरीही संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई होईल. त्याच्यावर १० वर्षांपर्यंतची शिक्षेची तरतूर असण्याची शक्यता आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in