महिलांच्या हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून गर्भपात कायद्याची व्याप्ती अविवाहित महिलांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच २४ आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित मुलींच्या गर्भपाताचा विचार करण्यासाठी एम्समध्ये वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. २४ आठवड्यांच्या अविवाहित महिलेचा जीव धोक्यात न घालता सुरक्षितपणे गर्भपात करता येईल का, याचा निर्णय हे मंडळ घेणार आहे.
“गर्भपात कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांसाठी २० आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यापुरता मर्यादित असू शकत नाही. असे झाले तर तो अविवाहित महिलांबाबत भेदभाव ठरेल आणि गर्भपात कायदा केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित असावा, असा कायदा करताना विधिमंडळाचा हेतू नव्हता. केवळ अविवाहित महिला असल्याने गर्भपात नाकारता कामा नये. याचिकाकर्त्याला अवांछित गर्भधारणेची परवानगी देणे कायद्याच्या उद्देश आणि आत्म्याच्या विरुद्ध असेल,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालात सुधारणा केली. महिला अविवाहित असून तिने सहमतीने गर्भधारणा होऊ दिली. त्यामुळे ती एमटीपी कायद्यात येत नाही, हे हायकोर्टाचे म्हणणे योग्य नसून हायकोर्टाने या प्रकरणात अवास्तव बचावात्मक दृष्टीकोन घेतल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हायकोर्टाने महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एम्सच्या संचालकांना अविवाहित मुलीची तपासणी करण्यासाठी आणि तिची गर्भधारणा सुरक्षितपणे संपुष्टात आणता येईल का, याचा निर्णय घेण्यासाठी दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेले वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले आहे.
