नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा आदेश दिला असून राज्य पोलिसांना सीबीआयला मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी नोटीस बजावून आरबीआयला पक्षकार बनवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय दोन आठवड्यात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार असून आयटी मध्यस्थ नियम २०२१ अंतर्गत अधिकारी सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करणार आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याप्रकरणी आदेश देताना नमूद केले की, बहुतेक राज्यांनी एकमताने म्हटले आहे की, बहुतेक ज्येष्ठ नागरिकांना फसवणूक करणाऱ्यांनी विविध माध्यमातून लक्ष्य केले आहे. सरन्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले की, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या या घटनांच्या प्राथमिक चौकशीनंतर न्यायमित्रांनी या घोटाळ्यांचे तीन श्रेणींमध्ये विभाजन केले आहे. यात डिजिटल अरेस्ट, गुंतवणूक घोटाळे आणि पार्टटाईम जॉब घोटाळे यांचा समावेश आहे. हे सायबर गुन्ह्यांच्या गंभीर क्षेत्रांपैकी एक आहेत, जेथे खंडणी घेतली जाते किंवा मोठ्या रकमेच्या आश्वासनाने लोकांना फसवले जाते.
आरबीआयला नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने रिझर्व्ह बँकेला पक्षकार बनवत विचारले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स/मशीन लर्निंग प्रणाली लागू करा, जेणेकरुन संशयास्पद खात्यांची ओळख पटेल आणि गुन्ह्यातील रकमेचा प्रवाह थांबवता येईल. डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे.
